परिचय और महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

आयकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। यह सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार को देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विदेशी शक्तियों से देश की सुरक्षा की रक्षा करने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

आयकर, एक प्रत्यक्ष कर होने के नाते, विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए आयकर में रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करके संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 

आयकर का भुगतान कौन करता है:

प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक है, उसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू दरों पर आयकर का भुगतान करना होगा 

✓ भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास 

(1) भारत में, यह कर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेश किया गया था। 

(2) 1886 में, एक अलग आयकर अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम समय-समय पर विभिन्न संशोधनों के साथ 1917 तक लागू रहा। 

(3) 1918 में, एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया और फिर इसे एक और नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसे 1922 में पारित किया गया। यह अधिनियम कई संशोधनों के साथ कर निर्धारण वर्ष 1961-62 तक लागू रहा। 

(4) 1962 से वित्त अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम में हर साल कई दूरगामी प्रकृति के संशोधन किए गए हैं। 

वास्तव में, आयकर अधिनियम, 1961, जो 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ था, को व्यापक रूप से संशोधित और पुनः संशोधित किया गया है। इसलिए, यह प्रशासनिक अधिकारियों और करदाताओं दोनों के लिए बहुत जटिल हो गया है। 

आयकर के आरोप का आधार आयकर लगाने के आधार निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत हैं: 

1. आयकर आय पर एक वार्षिक कर है। 

2. पिछले वर्ष की आय अगले कर निर्धारण वर्ष में उस कर निर्धारण वर्ष के लिए लागू दर या दरों पर कर योग्य है। हालाँकि, इस नियम के कुछ अपवाद हैं।

3. कर की दरें वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा तय की जाती हैं। 

4. धारा 2(31) में परिभाषित अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। 

5. कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति कुल आय पर लगाया जाता है। 

6. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोतों पर काटा जाना चाहिए या अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। 

कुल आय की गणना करदाता की आवासीय स्थिति के आधार पर की जाती है। 

आय को निम्नलिखित पाँच शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है: 

1. वेतन से आय; 

2. गृह संपत्ति से आय; 

3. व्यवसाय या पेशे से लाभ; 

4. पूंजीगत लाभ; और 

5. अन्य स्रोतों की से आय।

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